*👉🏿 वर्तमान सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों -अधिकारियों को अपनी मनमानी करने की दे रखी है खुल्ली छूट-बलदेव राणा
राजेश वर्मा। विलेज ईरा
हरियाणा/इंद्री,
प्रदेश की भाजपा सरकार भले ही इमानदार सरकार होने की हिंगे हांक रही हो पंरतु जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और ही है क्योंकि इस सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों -अधिकारियों को अपनी मनमानी करने की खुल्ली छूट दे रखी है जिस कारण प्रदेशवासी आए दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री सभी चैनलों,सोशल मीडिया तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा करता है कि सीएम विंडो पर आने वाली प्रत्येक शिकायत का समाधान 15 दिनों में करके अधिकारी सरकार को रिपोर्ट करेंगे परंतु सीएम के आदेश का अधिकारियों को रत्ती भर भी खौफ नहीं है जिस कारण पिछले चार पांच वर्षों से सीएम विंडो पर शिकायतों की फाइलें धूल फांक रही है और शिकायत कर्ता सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं परन्तु अधिकारी इतने भृष्ट व नाकारा हो चूकें है कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती,या उन्हें सरकार का कोई डर नहीं है। इंद्री उपमंडल के गांव रसूलपुर निवासी बलदेव ने सन् 2022 को सीएम विंडो पर एक शिकायत डाली थी कि उसके गांव में जो वनविभाग की सरकारी भूमि है उस सरकारी भूमि पर शेख मुस्लिम लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तथा उक्त लोग वनविभाग की सरकारी भूमि पर लगे पेड़ पौधों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं अतः वनविभाग की सरकारी भूमि से कब्जाधारियों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को तुरंत प्रभाव से कब्जामुक्त करवाया जाए। उक्त शिकायतकर्ता पिछले चार साल से अपनी शिकायत के समाधान के लिए वनविभाग व सरकारी विभागों के चक्कर काट रहा है। उसके द्वारा सीएम विंडो पर भेजी गई शिकायत की फाइल अन्य फाइलों की तरह धूल फांक रही है और वनविभाग के अधिकारी उस शिकायत की फाइल को मरा हुआ सांप समझकर किसी अन्य अधिकारी के गिरेबान में डालने का अथक प्रयास कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने जब जब वनविभाग के अधिकारियों से संपर्क किया तो उसे अधिकारियों द्वारा रटा-रटाया जवाब मिला कि आपकी शिकायत एसडीएम - डी,एफ,एस,ओ व तहसीलदार के पास भेज रखी है जिसमें वनविभाग द्वारा वनविभाग की भूमि को कब्जामुक्त करवाने के लिए पुलिस फोर्स की डिमांड कर रखी है तथा वनविभाग की सरकारी भूमि पर जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उस भूमि को कब्जामुक्त करवाने के लिए विभाग द्वारा नोटिस भेज दिया गया है। वन विभाग के दरोगा अमित ने उस नोटिस की फोटो कॉपी शिकायतकर्ता को देते हुए कहा कि अगर हमें जिला प्रशासन द्वारा कब्जा हटवाने के लिए पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाई गई तो उक्त भूमि से अवैध कब्जे को हटवा दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह नोटिस वनविभाग द्वारा आनन-फानन में टाइप करके मुझे थमाया गया है क्योंकि इस नोटिस पर ना तो विभाग द्वारा डायरी नंबर लगाया गया है और ना ही स्टैंप साइन है।
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वनविभाग ने वनविभाग की सरकारी भूमि पर कब्जाधारियों द्वारा जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है उक्त अवैध कब्जे को कब्जामुक्त करवाने के लिए दोबारा से कानूनगो को शिकायतपत्र की कापी भेज दी गई है। अब इस मामले पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार व जिला प्रशासन की है।
*अमित कुमार*
*दरोगा वनविभाग*
*इंद्री - करनाल*
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